आवास परियोजनाओं में देरी पर विकासकों को अंतिम चेतावनी

देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित आवासीय परियोजनाओं में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न जिलों में चल रही एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और तय समयसीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

बैठक में कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं होने पर सचिव आवास ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पहले पूरे किए जाएं। समयसीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित विकासकों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को धौलास आवासीय परियोजना में आवंटन संबंधी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। अंतिम चरण में पहुंच चुकी परियोजनाओं में लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मकानों का कब्जा दिलाने की तैयारियां पूरी करने को कहा गया।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध कराया जाए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव धीरेन्द्र रावत सहित विभागीय अधिकारी और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।