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सरकारी कुर्सी पर बैठे पूर्व अफसरों की चुनावी राजनीति पर आयोग का शिकंजा

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Dehradun। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आचार संहिता के नियम लागू होंगे। खासतौर पर ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में किसी पद पर नियुक्त किया गया है, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
आयोग के निर्देशों के मुताबिक, आचार संहिता लागू रहने के दौरान कोई भी अधिकारी किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या व्यक्ति के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेगा। ऐसे अधिकारी किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में शामिल होकर उसके पक्ष में माहौल बनाने, चुनावी सभाओं में प्रचार करने या किसी प्रत्याशी के समर्थन में सार्वजनिक रूप से अपील करने से भी दूर रहेंगे।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पदों पर नियुक्त अधिकारियों को भी सरकारी सेवा से जुड़े आचरण संबंधी नियमों का पालन करना होगा। केवल सेवानिवृत्त हो जाने से उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट नहीं मिल जाएगी। सरकारी पद और उससे मिलने वाले प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों और बैठकों के लिए ही बुलाया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के पक्ष में होने वाली बैठकों और गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
आयोग ने उत्तराखंड समेत गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी इन निर्देशों की जानकारी देते हुए संबंधित विभागों और संस्थाओं तक आदेश पहुंचाने तथा उनका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के पदाधिकारियों पर भी इन नियमों का दायरा बढ़ाया गया है। आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना और सरकारी पदों के प्रभाव का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल रोकना है।

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