पिथौरागढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2023-24 में चार, 2024-25 में पांच, 2025-26 में सात तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चार मामले दर्ज किए गए हैं। विगत वित्तीय वर्ष के सभी मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि चालू वर्ष के चार में से दो मामलों का निस्तारण हो गया है। शेष दो प्रकरणों की कार्रवाई प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने के साथ ही शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक एवं अन्य सहायता का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी डी.सी. राठौर, पुलिस उपाधीक्षक जी.बी. जोशी सहित समिति के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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