हरिद्वार। उत्तराखंड में शिक्षकों के वेतन लाभों को लेकर शासन के फैसले ने असंतोष की आग भड़का दी है। आरोप है कि नौ साल तक लागू रही वेतन निर्धारण व्यवस्था को दिसंबर 2025 में अचानक बदलकर शिक्षकों को आर्थिक नुकसान की स्थिति में धकेल दिया गया। उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम-13 के तहत चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान पर मिलने वाले लाभों को 18 दिसंबर 2025 के संशोधन आदेश से बदल दिया गया। शिक्षकों ने इसे उनके साथ अन्याय और भेदभाव करार दिया है।
सबसे बड़ा सवाल शासन के दोहरे मापदंड पर उठ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को समयमान वेतनमान में नियम-13 के पुराने प्रावधानों का लाभ अब भी दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के मामले में नियम बदल दिए गए। आखिर एक ही सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन निर्धारण की व्यवस्था क्यों?
शिक्षकों की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि उन्हें अन्य कर्मचारी संवर्गों की तरह एसीपी का लाभ भी नहीं मिलता। वहीं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में तैनात लिपिक संवर्ग को वेतन संबंधी अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को अपने ही विभाग में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षकों ने शासन से 18 दिसंबर 2025 का संशोधन आदेश निरस्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि वे कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि समान कामकाजी व्यवस्था में समान वेतन लाभ का अधिकार मांग रहे हैं। सवाल है कि शिक्षकों के हितों पर चोट करने वाले इस फैसले पर शासन कब जवाब देगा?














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