हरिद्वार। ऊर्जा निगम में उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे, सभी दस्तावेज जमा करा दे और विद्युतीकरण के लिए पूरी धनराशि भी विभाग के खाते में जमा करा दे, लेकिन इसके बाद भी उसे अपने काम के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ें तो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। सुमन नगर में एक कॉलोनी के विद्युतीकरण का मामला ऊर्जा निगम की ऐसी ही लापरवाही को उजागर कर रहा है। यहां उपभोक्ता की ओर से करीब 15 दिन पहले पूरी धनराशि जमा कराई जा चुकी है। संबंधित अवर अभियंता की ओर से एसटीओ भी जारी किया जा चुका है, इसके बावजूद कॉलोनी में विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है।
विभाग की ओर से निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही है। एसटीओ जारी होने के बाद उम्मीद थी कि अब जल्द ही ठेकेदार मौके पर पहुंचकर काम शुरू करा देगा, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब विभागीय ठेकेदार जब तक काम नहीं करेगा तब तक मुख्यालय के स्टोर में अधिकारी फोन कर दबाव नहीं बनाएगा। अगर दबाव बना तो काम होगा वरना अपना काम भूल जाओ? बता दें कि अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं हैं कि जब धनराशि जमा हो चुकी है और एसटीओ भी जारी हो गया है तो आखिर मौके पर काम क्यों नहीं हो रहा है।
इसी सुमन नगर क्षेत्र में एक अन्य कॉलोनी का विद्युतीकरण भी होना था। आरोप है कि भाजपा के एक बड़े नेता की जानकारी महिला की कॉलोनी में फोन उपखंड अधिकारी कार्यालय को पहुंचा और काम शुरू करा दिया गया, जबकि आम उपभोक्ता की कॉलोनी में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम अटका हुआ है। हालांकि इस मामले में मुख्य सवाल विभागीय कार्यप्रणाली का है कि एसटीओ जारी होने के बाद भी अधिकारी ठेकेदार से काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं।
उपभोक्ता ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से सवाल उठाया है कि जब विभाग को पूरा पैसा मिल चुका है और विभागीय प्रक्रिया भी पूरी हो गई है तो फिर विद्युतीकरण में देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उपभोक्ता को अपना ही काम कराने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं?














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