उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: राफ्टिंग नियम सख्त, स्किल हब और शिक्षा को बढ़ावा

NEWS BY POOJA SINGH देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, वित्तीय प्रशासन, वन संरक्षण और कुंभ मेला-2027 की तैयारियों सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया।

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यहां एआईसीटीई मानकों के अनुरूप आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।

राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए “उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026” को भी स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को सख्त किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर स्थित केंद्रीयकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों के विद्यार्थियों को पका-पकाया मिड-डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिसका वित्तीय भार निगम स्वयं वहन करेगा।

कैबिनेट ने हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा के लिए दो नए पदों के सृजन, वित्त सेवा नियमावली में संशोधन, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने, सहसपुर स्किल हब में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ हेतु सात सदस्यीय पीएमयू के गठन तथा बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े मामलों पर आवश्यक मार्गदर्शन देने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब केवल राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।