DEHRADUN। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अगले 25 वर्षों के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में प्रशासन पेशेवर होना चाहिए, जबकि उसका मूल दृष्टिकोण सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य के अनुरूप सहकारिता को सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास का सशक्त माध्यम बनाना जरूरी है।
अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित एनसीडीसी मुख्यालय में निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक हुई। इसमें वित्तीय उपलब्धियों, सहकारी संस्थाओं को सहायता, ग्रामीण आजीविका और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
अमित शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में एनसीडीसी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। इस अवधि में निगम का वार्षिक वित्तीय वितरण वर्ष 2020-21 के 24,733 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1,27,596 करोड़ रुपये हो गया। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से 25 अक्टूबर 2026 तक निगम देशभर की सहकारी संस्थाओं को 4,14,586 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित कर चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने 1,475 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। उसकी ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति शून्य रही।
उन्होंने कहा कि एनसीडीसी की पहुंच अब सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक हो चुकी है। अब छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, ग्रामीण महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक इसका लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए निगम को अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाने के साथ नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर वित्तपोषण के नए मॉडल विकसित करने चाहिए।
अमित शाह ने वर्ष 2030 तक पूर्वोत्तर राज्यों को दूध, अंडा, मछली और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष सहकारी परियोजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में आय बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने सहकारी चीनी मिलों में एथेनॉल, सीएनजी और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित करने तथा प्रशिक्षित युवाओं को नई बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने की आवश्यकता बताई। साथ ही एनसीडीसी को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक वित्तीय वितरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी संस्थागत संरचना, पूंजी जुटाने की क्षमता और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।














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